अनलाइन शुल्क विवाद : निराधार माग्दै प्रशासन , आधार खोज्दै बिध्यार्थी

यस शुल्क सम्बन्धी विवाद आउनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष शिक्षा मन्त्रालयकै छ र यसबाट यदि बिध्यार्थी वा विद्यालयमा केही नराम्रो असर पर्छ भने शिक्षा मन्त्रालयले जिम्मा लिनै पर्छ । अनलाइन कक्षा चलाउन देखि लिएर शुल्क उठाउन बाटो फुकाउने शिक्षा मन्त्रालयले अन्यबेला जस्तो अवस्था नभएको यो अवस्थामा वैज्ञानिक आधार देखाएर शुल्क लिनु भन्नुपर्ने हो। तर भनेन !! लाग्छ मन्त्रालयका शिक्षाविद्हरु सँग ज्ञान छैन नत्र उनीहरू जाँडको नशामा बोलिरहेका छन् कि त उनीहरू सबैजना विकिसके ।

 

विश्वविद्यालय , आंगिक क्याम्पस वा अरु कुनै विद्यालय ! हाम्रो देशमा शिक्षाको मन्दिरमा सरस्वती भन्दा बढी लक्ष्मीको पूजा भइरहेको सबैले देख्दै आइरहेका थियौ । अझै कोरोना महामारीले त्यो परम्परालाई झनै उत्कर्षमा पुर्याएको जस्तो देखिन्छ ।

 

 थुप्रो महिना रोकिएको पढाइ बल्लतल्ल सुचारु भयो। विभिन्न माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुँदा पढ्न पाएको खुशीयाली भित्रै विद्यार्थी र अभिभावक दुबै हराए । केही महिना पढेपछि पढाइ शुल्क तिर्ने बेला आयो । प्रशासनले उर्दी जारी गर्यो - ल यति मिति भित्र पैसा तिरिसक्नु । अझै महामारीको बेला छिटो पैसा उठोस भन्दै कलेज , विश्वविद्यालय प्रशासनले १० प्रतिशत छुट र ७ प्रतिशत छुट भन्दै अफरहरु समेत दिन भ्याएको छ ।

 

काठमाडौं विश्वविद्यालय , त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न आंगिक क्याम्पस , आई.ओ.ई का केही इन्जिनियरिङ क्याम्पसले जब शुल्क मागे , केहीले यति मितिभित्र तिरिसक्न भने त केहीले जति सक्छौं तिर्दै गर भने तर यो मितिभन्दा अगाडि तिर्दा तिमीलाई यति प्रतिशत छुट भनेर सबै नै कुर्लिए । अरे बाबा यो कस्तो नाटक हो ? , बिजनेश कम्पनीले ग्राहक लोभ्याएजस्तो !! 

 

शुल्क उठाउन खोजिएको सबै नै ठाउँमा बिध्यार्थी संगठन , स्ववियु , कलेज भित्रकै विभिन्न क्लब तथा विद्यार्थी अनि अभिभाबक सबैले शिक्षाको मन्दिरमा देखिएको लक्ष्मीको भोकको खुलेर बिरोध गरिरहेका छन् । शुल्क नतिर्ने पक्षमा न त बिध्यार्थी छन् , न त अभिभावक नै ! जसले जुन कोणबाट विश्लेषण गरेपनि पुग्ने एउटै निर्क्योल हो - वैज्ञानिक तरिकाबाट शुल्क कति लिने भनेर नयाँ फि स्टक्चर बनाइनुपर्छ , शिक्षकले पढाउने र विद्यार्थीले पढ्ने बाहेकको विद्यालयको कुर्नै भौतिक तथा अन्य सुविधा प्रयोग नभएको खण्डमा किन विद्यार्थीले अरुबेला जस्तै शुल्क तिर्ने ? ट्युसन फि मात्रै तिरे पुग्दैन र ?? वा जम्मा १० प्रतिशत छुट वैज्ञानिक छ त ??

 

यस शुल्क सम्बन्धी कुराहरू आउनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष त शिक्षा मन्त्रालयकै छ र यसबाट यदि बिध्यार्थी वा विद्यालयमा केही नराम्रो असर पर्छ भने शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको जिम्मा लिनै पर्छ । अनलाइन कक्षा चलाउन देखि लिएर शुल्क उठाउन बाटो फुकाउने शिक्षा मन्त्रालय नै हो । अन्यबेला जस्तो अवस्था नभएको भन्दै यो अवस्थामा सबैकुरा तय गर्नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई यसरी , यसको आधारमा शुल्क लिनु है भन्नुपर्ने हो । अथवा उसले वैज्ञानिक तरिकाले कति पर्न जान्छ त्यै अनुसार आधार देखाएर शुल्क लिनु भन्नुपर्ने हो। तर भनेन !! लाग्छ मन्त्रालयका शिक्षाविद्हरु सँग ज्ञान छैन नत्र उनीहरू जाँडको नशामा बोलिरहेका छन् कि त उनीहरू सबैजना विकिसके ।

 

 

पढेको शुल्क नबुझाई परीक्षामा बस्न पाइँदैन भन्ने कुरा अब तिहारपछि परीक्षा लिन पाइनेछ भन्दै बाटो खुलाएको शिक्षा मन्त्रालयलाई थाहा छैन होला र ? अनि विद्यार्थी र अभिभावकहरुको शुल्कलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनलाई विश्वविद्यालय , कलेजहरुले देखेका छैनन् र ?? कति शुल्क तिर्ने र तिरेको जति शुल्क के काे आधारमा तिर्ने ?? हरेक बिध्यार्थी र अभिभावकले यसको उत्तर पाउनै पर्छ !! किन मौन छ शिक्षा मन्त्रालय ? किन मौन छ कलेज प्रशासन ?? 

 

सायद कलेज प्रशासन सोच्दै होला , कार्तिक पछि परीक्षाको तालिका आई नै हाल्छ , त्यसपछि कसले आन्दोलन गर्ला र ! सर्लक्क सबै पैसा बुझाएर विद्यार्थी एडमिट कार्ड लिन्छन् , अभिभावकहरू आफ्ना छोरा छोरीहरूलाई पढ भन्छन् , विरोधको कुरै छैन !! कानमा तेल हालेर एक डेढ महिना बस्दा भइहाल्यो , त्यतिन्जेल कोरोना बहाना छदैछ ।

 

विद्यार्थीका विरोधका बावजूद केही दिन अगाडि मात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पैसा तिर्न भन्दै बैंकको खाता नंबर र इ-सेवा आइडी समेत हालेर सूचना निकाल्यो तर उसँग त्यति शुल्क किन लिने भन्ने बारे आफ्नै विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्ने वैज्ञानिक कारण छैन । विद्यार्थीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै केही नै नभएको जस्तो गरेर हेपाहा पाराले यस्तो सूचना निकाल्ने काठमाडौं विश्वविद्यलय त बस् तात्तातो उदाहरण मात्रै हो ! इन्टरनेटमा यस्तै अमानविय तरिकामा शुल्क माग्दै गरेका विभिन्न कलेज प्रशासनहरु भाइरल नै भएका छन् । टेक्सास कलेजको भिडियो निकै दिन ट्रेण्डिङ मै पनि बस्यो, सायद बौद्धको एउटा विद्यालयमा त झन् अभिभावक-प्रशासन बीच झडप नै भएको थियो । 

 

यसै लेख मार्फत सम्पूर्ण विश्वविद्यालय , कलेज प्रशासनलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ ! जानुपर्ने ठाउँमा गएर , बस्नुपर्ने बैठक बसेर यो अवस्थामा विद्यार्थीसँग कसरी , के काे आधारमा कति शुल्क लिनुपर्छ भनेर वैज्ञानिक फि स्टक्चर बनाउनुहोस् । हामी बिध्यार्थी र अभिभावकले पैसा तिर्दै नतिर्ने कहिल्यै भनेका छैनौँ ।

 

अनुरोधलाई सकारात्मक लिनुहुन्न भने यति बुझ्नुस् हामीले पनि मिहेनत गरेर कमाएको पैसा हो , टप्प टिपेर , सट्ट सोरेर ल्याएको पैसा होइन । यसै अनावश्यक पैसा हामी कुनै हालतमा पनि तिर्न तयार छैनौं । यसलाई हाम्रो चेतावनी नै मान्नुहोस्। यो मेरो मात्रै आवाज होइन , यो सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकहरुको आवाज हो , यो सत्यको आवाज हो ।