संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री फेरि अनुपस्थित

संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री फेरि अनुपस्थित

काठमाडौं । संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् र संसदीय समिति सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसहित सबैले संसद् र त्यसका समितिहरूको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यसलाई पटक पटक व्यवास्ता गर्दै आएका छन् । संघीय संसद्का विषयगत समितिले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई बोलाए पनि अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म एकपटक पनि उपस्थित नभएका ओली बिहीबार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा गएनन् ।

बिहीबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायपरिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा परराष्ट्रमन्त्री गएपछि संसदीय समितिको बैठकले नै प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई छुट्टै विधेयक बनाएर संसद्मा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले सरकारलाई अविलम्ब संवैधानिक आयोग प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएकोछ । मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणका कारण प्रधानमन्त्री व्यस्त भएको समितिमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्री समितिमा आउने भएरै बैठक राखिएको सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भएपछि कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधानले आपत्ति जनाएका थिए । अघिल्लो वर्ष कात्तिक २५ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित हुने बताएर अनुपस्थित भएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल उपस्थित भएकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले स्वास्थ्यका कारण बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको बताएकी थिइन् ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश भएको विषयमा व्यापक विरोध भएपछि समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । संघिय संसदको गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा संसदीय समितिले दुईपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाइसकेको छ । उक्त समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।