पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसियो, पत्रिका रंगिए मजदुरका समस्या ज्यूँत्यूँ

‘पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसियो, पत्रिका रंगिए मजदुरका समस्या ज्यूँत्यूँ छन्,’ उनले थपे।

पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसियो, पत्रिका रंगिए मजदुरका समस्या ज...

सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर खर्चालु प्रचार गर्दै सडकमा बिजुलीका पोल, काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाहरूमा प्रधानमन्त्रीको फोटोसहितको प्रचार गरेको ठ्याक्कै दुई वर्ष पूरा भएको छ।

२०७५ मंसिर ११ गते संघीय राजधानी काठमाडौंका अधिकांश क्षेत्रका बिजुलीका पोलमा प्रधानमन्त्री फोटो साथमा ‘एउटा नयाँ युगको सुरुवात’ लेखेर सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो।

मजदुरहरुलाई समेट्ने र सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइएको कार्यक्रमको खास उद्देश्य थियो, ‘निजी क्षेत्रका सबै मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन दिने।’ यसका लागि छुट्टै व्यवस्था थियो। रोजगारदाता कम्पनी र मजदुर दुवैले कमाइको केही प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रुपमा योगदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार यही हप्तासम्मको तथ्यांक हेर्दा १२ हजार नौ सय १५ रोजगारदातामार्फत (कम्पनी) रोजगारी पाइरहेका एक लाख ७९ हजार सात सय ८९ जना मजदुरले यो कोषमा सहभागिता जनाएका छन्। ‘श्रमिकहरु र रोजगारदाता थपिने क्रम जारी नै छ। कतिले यसको उद्देश्य नबुझेकाले पनि सहभागिता जनाउन आनाकानी गरिरहेका उनले बताए। 

एक लाख ७९ हजार सात सय ८९ जना मजदुरमध्ये ७२ हजारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पारिश्रमिकबाट रकम नै जम्मा गरी योगदान गरिरहेका छन्। 

तीन अर्ब १० करोड जम्मा भयो, खर्चिने कार्यविधि नै छैन 

कोषमा अर्बाैँ रकम जम्मा भइसके पनि खर्चिने कार्यविधि नबन्दा उक्त रकम थन्किएर बसेको छ। मजदुरले पाएका छैनन्। रोजगारदाता र श्रमिक/मजदुर सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता दर पनि थपिँदो छ।

अहिलेसम्म ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ त सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भइसकेको छ।  कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा मजदुरलाई बुझाउन नसकेको र कोरोनाले पनि योजनाअनुरुप काम नभएको बताउँछन्।

‘खर्चिने प्रावधान कस्तो हुने भन्ने खाका बनेको छैन, यो भयो कानुनी कुरा । योबाहेक पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा के हो भनेर सबैलाई बुझाउनै सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको कारणले पनि मजदुरलाई सक्रिय हुन दिएन, रोजगारदाता पनि आफैँ चपेटामा परे त्यसैले यो समयमा सामाजिक सुरक्षा योजनाले जस्तो स्वरुप लिनुपर्थ्यो त्यस्तो नभएको हो।’ 

नेताका कुरा 

मजदुर संगठनका नेतृत्वकर्ताहरु सरकारसँगै रोजगारदाताहरु हच्किएका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मजदुरले लाभ लिन नसकेको बताउँछन्। ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिक दुवैले निश्चित रकम योगदान गर्ने प्रावधान छ,’ जी फन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘योजना सुरु भएको दिन ल भइहाल्छ नि भन्ने रोजगारदाताहरु कोषमा केही रकम योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख भएपछि पन्छिए। त्यसैले यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले रोजगारदातालाई जसरी पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने बाध्यकारी अवस्था बनाउन तर्फ ध्यान दिएन।’

‘पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसियो, पत्रिका रंगिए मजदुरका समस्या ज्यूँत्यूँ छन्,’ उनले थपे। 

संयन्त्र कमजोर भयो 

सामाजिक सुरक्षा योजना, तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन र नियमन गर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डे सामाजिक सुरक्षा योजनाको विषयमा गृहकार्य गर्न तल्लो तहसम्म संयन्त्र नभएको बताउँछन्।‘यो निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मजदुरहरुलाई निकै लाभ मिल्ने कार्यक्रम हो। यसका लागि रोजगारदाताहरुले पनि आनाकानी गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्काे कुरा यसको तल्लो तहसम्म गृहकार्य गर्ने संयन्त्र नै छैन।’ पाण्डेले केही कानुनी जटिलतासँगै प्रभावकारी काम हुन नसकेको भने स्वीकार गरे।